इलेक्ट्रिक टू व्हीलरची मागणी: इलेक्ट्रिक वाहन विभागातील दुचाकींच्या मागणीला मोठा फटका बसू शकतो. सरकारने FAME II सबसिडी बंद केल्याने कंपन्यांना मोठा धोका निर्माण झाला आहे.
इलेक्ट्रिक टू व्हीलर विक्री: सरकार देशात इलेक्ट्रिक वाहनांना जोरदार प्रोत्साहन देत आहे. एकीकडे केंद्र सरकार FAME II अनुदान देते तर दुसरीकडे राज्य सरकार EV धोरणांतर्गत अनेक सवलतीही देते. केंद्रीय अर्थसंकल्पातही सरकारने बॅटरी आणि कच्च्या मालावरील कस्टम ड्युटीमध्ये सूट दिली आहे. तुम्ही नवीन इलेक्ट्रिक कार खरेदी केल्यास, तुम्हाला सबसिडी अंतर्गत चांगली सूट मिळते. तथापि, जर तुम्ही इलेक्ट्रिक दुचाकी खरेदी करण्याचा विचार केला असेल, तर नंतर समस्या येऊ शकतात.
वास्तविक, सरकारने अनेक इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर उत्पादक कंपन्यांचे अनुदान बंद केले आहे. आर्थिक नियमांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी अनेक कंपन्यांची चौकशी सुरू आहे. वृत्तानुसार, यावर्षी इलेक्ट्रिक दुचाकींची विक्री 10 लाखांचे लक्ष्य चुकवू शकते. मात्र, त्यानंतरही गेल्या वर्षीच्या तुलनेत विक्रीचे आकडे विक्रमी तिप्पट राहण्याची अपेक्षा आहे.
1,100 कोटी रुपयांची सबसिडी काढून घेतली
उद्योगाच्या अंदाजानुसार, फास्टर अॅडॉप्शन अँड मॅन्युफॅक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हेइकल्स (FAME) योजनेअंतर्गत सरकारने 1,100 कोटी रुपयांची सबसिडी काढून घेतली आहे. इकॉनॉमिक टाइम्सच्या अहवालानुसार, उद्योग अधिका-यांनी सांगितले की इलेक्ट्रिक दुचाकी कंपन्यांना रोख टंचाईचा सामना करावा लागत आहे कारण त्यांनी ग्राहकांना अनुदानाचा लाभ आधीच दिला आहे.
विक्रीमध्ये अंदाजे 25% घट
सोहिंदर गिल, डायरेक्टर जनरल, सोसायटी ऑफ मॅन्युफॅक्चरर्स ऑफ इलेक्ट्रिक व्हेइकल्स (SMEV), म्हणाले, “एक श्रेणी म्हणून, NITI आयोगानुसार, इलेक्ट्रिक दुचाकी विक्री यावर्षी 7,20,000-7,50,000 युनिट्सपर्यंत पोहोचण्यासाठी संघर्ष करेल. SMEV द्वारे केलेल्या 1 दशलक्ष युनिट्सच्या वार्षिक प्रक्षेपणापेक्षा 25% कमी आहे. गिल हे हिरो इलेक्ट्रिकचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आहेत, ज्यांची सरकार चौकशी करत आहे.
एवढी सबसिडी तुम्हाला मिळते
SMEV ने नियमांचे कोणतेही उल्लंघन नाकारले. दरम्यान, FAME अनुदानाचा लाभ घेण्यासाठी दुचाकीच्या किमती अयोग्यरित्या कमी ठेवल्याच्या चार कंपन्यांच्या आरोपांचाही सरकार विचार करत आहे. इलेक्ट्रिक वाहनांच्या विक्रीत झपाट्याने वाढ होण्यामागे FAME योजना हे प्रमुख कारण आहे. दुचाकी वाहनांसाठी, सरकार प्रति किलोवॅट प्रति 15,000 रुपये प्रोत्साहन देते, जे वाहनाच्या एकूण किमतीच्या 40% पर्यंत मर्यादित आहे.