राष्ट्रीय राजधानी दिल्लीत लवकरच ओला, उबेर आणि रॅपिडोच्या बाइक टॅक्सी सेवेवर बंदी घातली जाऊ शकते. दिल्ली परिवहन विभागाने मोटार वाहन कायदा, 1988 चे उल्लंघन करत असल्याचा आरोप करत या कंपन्यांवर ही बंदी घालणारी नोटीस जारी केली आहे. खाजगी वाहनांचा व्यावसायिक वापर करून या कंपन्या मोटार वाहन कायदा 1988 चे उल्लंघन करत असल्याची माहिती परिवहन विभागाने जाहीर सूचनेद्वारे दिली आहे.
माहितीत, अशा सेवेत सहभागी असलेल्या दुचाकी चालकांना पहिली ताकीद देताना पाच हजार रुपये दंड आकारला जाऊ शकतो, असेही परिवहन विभागाकडून सांगण्यात आले आहे. दुसरीकडे, दुसऱ्यांदा नियमाचे उल्लंघन केल्याचे आढळल्यास, 10,000 रुपयांच्या दंडासह तीन महिन्यांसाठी ड्रायव्हिंग लायसन्सही रद्द केले जाऊ शकते. काही परिस्थितीत दुचाकी चालकाला एक वर्षाचा तुरुंगवासही होऊ शकतो.
सरन्यायाधीश डी.वाय. चंद्रचूड म्हणाले की 2019 मध्ये मोटार वाहन कायद्यात केलेल्या सुधारणांमध्ये स्पष्टपणे नमूद केले आहे की वैध परवान्याशिवाय एकत्रित सेवा प्रदान करू शकत नाहीत. या खंडपीठात न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने नमूद केले की, पुणे आरटीओने डिसेंबर 2022 मध्ये परवान्यासाठी कंपनीची याचिका फेटाळली होती.
गेल्या वर्षी मुंबई उच्च न्यायालयाने रॅपिडो याचिकेवर विचार करण्यास नकार दिला होता. त्यानंतर कंपनीने या आदेशाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. सर्वोच्च न्यायालयाने कंपनीला महाराष्ट्र उच्च न्यायालयाने जारी केलेल्या १९ जानेवारीच्या अधिसूचनेला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्याचे स्वातंत्र्य दिले.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाला उत्तर देताना, राज्य सरकारने सांगितले की बाइक टॅक्सीच्या परवान्याबाबत कोणतेही धोरण नाही आणि त्यासंबंधी कोणतेही भाडे संरचना धोरण नाही. बाईक टॅक्सी एग्रीगेटर्सशी संबंधित धोरणे विकसित करण्यासाठी एक टीम स्थापन करण्याचे आदेश महाराष्ट्र उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले होते.