यूपी स्क्रॅप धोरण: राज्य परिवहन मंत्री म्हणाले की 15 वर्षे जुने वाहन स्क्रॅप करण्यावर राज्य सरकार 50 टक्के कर सवलत देईल. उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडळाने नवीन वाहन स्क्रॅपेज धोरणाला मंजुरी दिली आहे.
यूपी स्क्रॅप धोरण 2023: यूपी कॅबिनेटने वाहन स्क्रॅपिंग धोरणाला मंजुरी दिली आहे. राज्याचे परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह यांनी ही माहिती दिली आहे. ते म्हणाले की, 15 वर्षे जुने वाहन स्क्रॅप केल्यास राज्य सरकार करात 50 टक्के सूट देईल. याशिवाय 20 वर्षे जुन्या वाहनाच्या बाबतीत कर आणि दंडामध्ये 75 टक्के सवलत दिली जाणार आहे. नवीन स्क्रॅपेज धोरणाच्या मंजुरीमुळे राज्यातील प्रदूषण पातळी कमी होण्यास मदत होईल आणि लोकांना त्यांची जुनी वाहने स्क्रॅप करण्यास प्रोत्साहन मिळेल.
नवीन भंगार धोरणासाठी केंद्र सरकार 300 कोटी रुपये देणार असल्याचे राज्य सरकारच्या मंत्र्यांनी सांगितले. यापूर्वी फेब्रुवारीमध्ये केंद्र सरकारच्या रस्ते वाहतूक मंत्रालयाने एक मसुदा अधिसूचना जारी केली होती. याअंतर्गत केंद्र आणि राज्य सरकारची १५ वर्षे जुनी वाहने रद्दी बनवायची आहेत. हा नवा नियम परिवहन विभाग आणि रोडवेज बस आणि इतर वाहनांनाही लागू होणार आहे.
सरकारी वाहने स्क्रॅप करणे
रस्ते वाहतूक मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, राज्य सरकार 15 वर्षे जुन्या खासगी वाहनांसह विभागात वापरल्या जाणार्‍या जुन्या वाहनांच्या स्क्रॅपिंगमध्ये वाढ करत आहे. नोंदणीकृत वाहन स्क्रॅपिंग सुविधा (RVSF) मध्ये 15 वर्षे किंवा त्याहून अधिक वयाची शासकीय आणि निमशासकीय वाहने स्क्रॅप करण्याबाबतचे पत्र 23 जानेवारी रोजी जारी करण्यात आले होते. यासोबतच एक गुगल शीटही होती ज्यात ट्रेनचा तपशील होता.
केंद्राने 2 हजार कोटींचा निधी तयार केला
एका अधिकृत निवेदनात म्हटले आहे की, 28 नोव्हेंबर 2022 रोजी खाजगी वाहनांसाठी रोड टॅक्समध्ये 15 टक्के सूट आणि आठ वर्षांपेक्षा अधिक काळातील व्यावसायिक वाहनांसाठी एकूण 10 टक्के कर सूट देण्याची अधिसूचनाही जारी करण्यात आली होती. याशिवाय या मोहिमेला चालना देण्यासाठी केंद्र सरकारने 2 हजार कोटी रुपयांचा निधी तयार केला आहे.
अशा प्रकारे तुम्हाला फायदा होईल
‘प्रथम येणाऱ्यास प्राधान्य’ या धर्तीवर या निधीचा लाभ मिळणार आहे. या योजनेचा लाभ मिळवण्यासाठी राज्य सरकारला माईलस्टोन-1 ते माईलस्टोन-2 असा प्रवास करावा लागणार आहे. माईलस्टोन-2 चे लक्ष्य गाठल्यानंतर रस्ते वाहतूक मंत्रालय राज्य सरकारला 300 कोटी रुपये देणार आहे.
माईलस्टोन-1 अंतर्गत, RVSF मध्ये 15 वर्षांपेक्षा जुनी सर्व सरकारी वाहने जंक करण्याचा सरकारी आदेश जारी करणे बंधनकारक असेल. हा आदेश राज्य सरकारच्या सक्षम विभागाने काढावा.
माईलस्टोन-2 अंतर्गत, निवडलेल्या निकषांनुसार 15 वर्षांपेक्षा जुनी सर्व सरकारी वाहने स्क्रॅप केली जातील. स्क्रॅप केलेल्या वाहनांची एकूण संख्या ही राज्य सरकारने जारी केलेल्या सरकारी आदेशात नोंदणी केलेल्या वाहनांच्या संख्येएवढी असली पाहिजे. सर्व वाहने फक्त RVSF मध्येच स्क्रॅप करावीत.